नेपाल सरकार की प्राथमिकता जानना चाहता है भारत

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपने नेपाली समकक्ष पुष्प कमल दहल प्रचंड से शुक्रवार को मुलाकात से पहले भारत ने कहा है कि वह नई सरकार की प्राथमिकताओं के बारे में जानना चाहता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने गुरुवार को कहा कि पिछले साल अप्रैल में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत ने नेपाल को सौ करोड़ डॉलर (लगभग छह हजार सात सौ करोड़ रुपये) की सहायता दी थी।

लेकिन उनमें से बहुत कम राशि का इस्तेमाल हो पाया है। हम प्रचंड को बताना चाहते हैं कि भारत नेपाल की स्थिरता, शांति और समृद्धि में योगदान करता रहेगा। इसके साथ ही हम यह भी जानना चाहते हैं कि प्रचंड सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं? और किस मुद्दे पर वह भारत से मदद की अपेक्षा रखते हैं?

इसके साथ ही स्वरूप ने नेपाल की संविधान निर्माण प्रक्रिया में भारत द्वारा किसी तरह के दखल से भी इन्कार किया। उन्होंने कहा कि यह नेपाल का अंदरूनी मामला है और इसका फैसला वहां की जनता को खुद करना है। उल्लेखनीय है कि नेपाल के नए संविधान को मधेशी सहित कई जातीय समूह मानने से इन्कार कर रहे हैं और इसमें संशोधन की मांग कर रहे हैं।